मकवानपुर । एक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको छ ।यस्तै राजस्व पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने पुजीगत खर्चमा समेत गत वर्षको भन्दा ३६ अर्बले वृद्धि भएको छ ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहीत कर्जा ८।७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । रेमिट्यान्शमा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस्तै राजस्व पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने पुजीगत खर्चमा समेत गत वर्षको भन्दा ३६ अर्बले वृद्धि भएको छ ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहीत कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५।६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । रेमिट्यान्शमा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस्तै राजस्व पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने पुजीगत खर्चमा समेत गत वर्षको भन्दा ३६ अर्बले वृद्धि भएको छ ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहीत कर्जा ८।७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो ।
रेमिट्यान्शमा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।अर्थका अनुसार मुलुक भित्र लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको छ ।
नीतिगत तथा कानूनी सुधारतर्फ ब्यापक प्रगती भएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐेन २०८१,निजीकरण(पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१,भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२,भन्सार ऐेन अघि बढाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभा पेश गरिनुलाई पनि अर्थमन्त्रलले उपलव्धि मानेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षको बीचमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरु भएको, निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वास वृद्धि भएको, निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ, अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरु अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् ।
