काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तासँगै अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा यस प्रकारको नयाँ व्यवस्था राखेको हो ।
आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले सरोकारवालासँगको छलफलपछि आएका सुझावअनुसार थप केही व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । यसअघि उम्मेदवारले अचल सम्पत्तिको विवरण राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा अब उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
यो व्यवस्थापछि उम्मेदवारले चल, अचल सबै सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । आचार संहिता परिमार्जन गर्नुअघि आयोगले संशोधन गर्न लागेको विषयबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नेछ । आचारसंहिता थप गर्ने विषयहरूमा राजनीतिक दलसँग आयोग पदाधिकारीले भदौ ६ गते छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दललाई आयोगले छलफलका लागि बोलाएको छ । उम्मेदवारले आफ्नो विस्तृत व्यक्तिगत योग्यतासहितको विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार के वाईसी र सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि उम्मेदवारले निश्चित समयभित्र आफैँ सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय निर्वाचनको अनुगमन फितलो भएको गुनासो बढेपछि आयोगले अनुगमन संयन्त्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी जिम्मेवार बनाएर अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृतलाई आचारसंहिता अनुुगमनको जिम्मेवारी तोकिएको थियो तर निर्वाचनको चापका कारण अनुुगमन फितलो भएको चौतर्फी टिप्पणी भएपछि आयोगले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न थालेको हो ।गोरखापत्र दैनिकबाट
