काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री मुकुल ढकाल भएको भन्ने पत्र नलेखेको स्पष्ट पारेको छ । केही सञ्चारमाध्यमले आयोगको पत्रलाई गलत व्याख्या गरेको टिप्पणी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले गरे ।
उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले मुकुल ढकाल महामन्त्री भनेको होइन, गलत व्याख्या गरेर समाचार सम्प्रेषण भयो । विवरण चाहियो भनेर डा.मुकुल ढकालले सूचना माग गर्नुभएको थियो । मैले नै मागेको सूचना दिनु भनेर तोक लगाइदिएको थिएँ । तर, कर्मचारीले पत्रमा लेखेको व्यहोरालाई सञ्चारमाध्यमले गलत व्याख्या गरे ।’
रास्वपाले एक वर्ष अगाडि नै विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएको थियो । पार्टीका पदाधिकारी हेरफेर भएको पत्र दर्ता भए पनि पुर्ण विवरण पेश नगरेका कारण अद्यावधिक हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले रास्वपाको विवरण अद्यावधिक भएको छैन भनेर मात्र दिएको पत्रलाई सञ्चार माध्यमले गलत व्याख्या गरेको भण्डारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले भने आफुहरुले आयोगमा पत्र दर्ता गरिसकेपछि आयोगले विवरण पुगे नपुगेको कुनै पनि जानकारी नगराएको बताए । उनले प्रमाण नपुगेको भए ३० दिनभित्र भनिसक्नुपर्नेमा अहिलेम्म किन कुरेर बसेको भन्दै आयाेगकाे आलाेचना गरे ।
उनले भने, ‘प्राविधिक रुपमा कागजपत्र पुगे नपुगेको बारेमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई भन्नुपर्यो नि । बढीमा ३० दिन भित्र खवर गर्नुपर्छ । २०८१ असार २५ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट नेतृत्व फेरबदल भएपछि २०८१ साउन १७ गते हामीले आयोगलाई जानकारी गराएका छौ । अहिले आएर ११ महिनापछि २०८२ असारमा जवाफ दिने होइन । आयोग ११ महिनासम्म किन चुप लागेर बसेको हो ? आयोगको नियतिमा शंका गर्ने ठाउँ बन्यो ।’
प्रवक्ता झाले आफ्नो पार्टीका नेता पटक–पटक निर्वाचन आयोगमा पुग्दा पनि कुनै जानकारी नगराएको बताए । उनले भने, ‘हामी पटक–पटक निर्वाचन आयोगमा पुगेका छौ । तर, त्यतिबेला केही पनि भन्नुभएन । अहिले आएर ११ महिनापछि विवरण र प्रमाण पुगेन भनेर भन्न मिल्छ ? संवैधानिक आयोग भएपछि नियम सिकाउने उहाँहरुले नै हो नि ।’
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीका अनुसार सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले आइतबार नै थप कागजात पेश गरिसकेको छ । अबको एक साताभित्र अद्यावधिक भइसक्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘सञ्चार माध्ययममा समाचार आएपछि रास्वपा पनि सचेत भएर आजै सबै विवरण पेश गरिसकेको छ । लामो समय उहाँहरु चुप लागेर बस्नुभएको थियो । आयोगको पनि आफ्नो ध्यान त्यतातिर गएको थिएन । अब एक दुई दिन भित्रमा नभए बढीमा एक साता भित्र अद्यावधिक भइसक्छ ।’
